साइबरबुलिङ, प्रधानमन्त्रीको समर्थन र कानूनी राज्यमाथि प्रश्न - Eleena Chauhan Samikshya Adhikari Cyberbullying Nepal | The vicious cycle of cyberbullying: The Prime Minister's support for the 'tit for tat' policy and its consequences


साइबरबुलिङको दुष्चक्र: प्रधानमन्त्रीको 'जस्तालाई त्यस्तै' नीतिको समर्थन र यसका परिणाम

जब अन्यायविरुद्धको आवाज आफैँमा प्रश्न बन्छ

सामाजिक सञ्जालको शक्ति जति विशाल छ, यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै भयावह बन्न सक्छ। हालसालै गायिका एलिना चौहान र समिक्षा अधिकारीमाथि भएको अनलाइन दुर्व्यवहार र त्यसपछिको उनीहरूको प्रतिक्रियाले एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएको छ। साइबरबुलिङको शिकार हुनु आफैँमा एउटा पीडादायी अनुभव हो। कसैले पनि अनाहकमा गालीगलौज र धम्कीको सामना गर्नु पर्दैन। तर, जब यसको प्रतिउत्तरमा पीडित स्वयंले फरक बाटो रोज्छन् र त्यो कार्यलाई देशको शीर्ष नेतृत्वबाट समर्थन मिल्छ, तब स्थिति झनै जटिल बन्छ।

घटनाको चुरो: पीडाबाट प्रतिशोधसम्म

एलिना चौहान र समिक्षा अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा भयंकर गाली गलौज र दुर्व्यवहार सहनुपरेको थियो। यो साइबर अपराध थियो, जसमा कुनै शङ्का छैन। उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा यसले कस्तो असर गर्यो होला, त्यो कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। तर, यसको बदलामा उनीहरूले गाली गर्ने व्यक्तिका तस्बिर र व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गरिदिए। यो कार्यले समाजमा "आगोलाई आगोले निभाउने" प्रवृत्तिको थालनी गरेको छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ: के यो सही बाटो थियो? साइबरबुलिङको सामना गर्न अन्य धेरै विकल्पहरू उपलब्ध थिए, जस्तै:

  • ब्लक गर्ने र कमेन्ट हटाउने: साधारण र तत्कालको समाधान।

  • कीवर्ड फिल्टर प्रयोग गर्ने: नकारात्मक टिप्पणीहरूलाई स्वचालित रूपमा रोक्ने प्रविधि।

  • सामाजिक सञ्जालमा रिपोर्ट गर्ने: फेसबुक जस्ता प्लेटफर्ममा रिपोर्ट गरेर कारबाही गर्न सकिन्थ्यो।

  • कानूनी बाटो: नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिने वा मुद्दा दायर गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त र वैधानिक विकल्प।

तर, यी सबै छोडेर "तिमीले मलाई हान्यो, म तिमीलाई हान्छु" भन्ने शैली अपनाउँदा यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ?

समर्थनको तरंग: जब प्रधानमन्त्री नै मैदानमा उत्रिन्छन्

यो घटनामा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त के भने, ठूला कलाकार र हास्य कलाकारहरूले मात्र होइन, देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत खुलेआम एलिना र समिक्षाको कार्यको समर्थन गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूलाई "साहसी छोरीहरू" भन्दै उनीहरूको शैली "सही" भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले समाजलाई 'दोष मात्रै देखाएर आफूलाई ठूलो देखाउने' प्रवृत्तिबाट बचाउनुपर्ने र 'राम्रो काम गर्न खोज्नेले हिम्मत हार्नु हुँदैन' भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री देशको कानून निर्माता र संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो। तर, जब उहाँले 'जस्तालाई त्यस्तै' भन्ने भावनालाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, तब यसले हाम्रो कानूनी प्रणाली र नेपाल प्रहरीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यसले "नियम कानूनको खासै अर्थ छैन, आफैंले समाधान गर" भन्ने सन्देश दिन खोजेको त होइन?

रवि लामिछानेले कुनै बेला 'सरकार मरेको छ' भन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन्। तर, देशको शीर्ष नेतृत्वबाटै यस्तो गैर-कानूनी कार्यको प्रत्यक्ष समर्थन हुँदा, कानूनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

हाम्रो दृष्टिकोण: साइबरबुलिङ गलत, प्रतिउत्तर पनि सही होइन

हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं: एलिना चौहान र समिक्षा अधिकारीलाई गाली गर्ने र धम्क्याउने व्यक्तिहरू शतप्रतिशत गलत थिए। साइबरबुलिङ जस्तो जघन्य अपराधलाई कुनै पनि बहानामा उचित ठहराउन सकिँदैन। रचनात्मक आलोचना र घृणित टिप्पणीबीच ठूलो भिन्नता छ। कलाकारको कामको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर व्यक्तिगत रूपमा धम्क्याउने वा गालीगलौज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।

तर, यसको समाधान सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेर वा 'टिट फर ट्याट' शैली अपनाएर हुँदैन। यस्तो गर्दा अवस्था झनै बिग्रन्छ र हिंसाको दुष्चक्र सुरु हुन्छ। जसले साइबर अपराध गर्यो, उसलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ र कारबाही हुनुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरूको गोपनीयताको पनि सम्मान हुनुपर्छ।

भविष्यको बाटो: कानूनी समाधान र सचेतना

यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि हामी सबैले निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ:

  1. कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन: साइबरबुलिङको शिकार हुँदा तत्काल नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी गर्नुहोस्।

  2. सचेतना र शिक्षा: साइबर सुरक्षा र अनलाइन शिष्टाचारबारे जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ।

  3. सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग: कीवर्ड फिल्टर, ब्लक गर्ने र रिपोर्ट गर्ने जस्ता सुविधाहरूको अधिकतम प्रयोग गरौं।

  4. राज्यको भूमिका: सरकारले कानूनी राज्यको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउनुपर्छ र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ।

अन्तमा, साइबरबुलिङको समस्या जटिल छ। यसको समाधान सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, अन्यायको जवाफ अन्यायले दिँदा समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउँदैन। कानूनी शासनको पालना र सचेतना नै यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्ने एक मात्र दिगो उपाय हो।

के तपाईँलाई पनि यस्तै अनलाइन दुर्व्यवहारको अनुभव छ? यस विषयमा तपाईँको के धारणा छ? तल कमेन्ट बक्समा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुहोस् र यो लेख अरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्!


#साइबरबुलिङ #नेपाल #एलिनाचौहान #समिक्ष्याअधिकारी #कानूनीराज्य #प्रधानमन्त्रीओली #साइबरअपराध #सामाजिकसञ्जाल #अनलाइनसुरक्षा #नेपालप्रहरी #डिजिटलचेतना #गोपनीयता #अभिव्यक्तिस्वतन्त्रता #कानूनकोशासन 

साइबरबुलिङ नेपाल, एलिना चौहान, समिक्षा अधिकारी, केपी शर्मा ओली, नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो, कानूनी राज्य, सामाजिक सञ्जाल सुरक्षा, अनलाइन दुर्व्यवहार, साइबर क्राइम नेपाल, डिजिटल साक्षरता

Post a Comment

0 Comments