नेपालमा राजसंस्थाको बहस तीव्र - जनताको असन्तुष्टि कि राजनीतिक खेल?

File photo: TIA Airport Mass welcomed King Gyanendra 

काठमाडौं, चैत ८, २०८१ - नेपालमा पछिल्लो समय राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको बहस फेरि एकपटक तीव्र रूपमा सतहमा आएको छ। अन्तीम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको देशव्यापी भ्रमण र उनको समर्थनमा बढ्दो जनसहभागिताले यो मुद्दालाई नयाँ उचाइ दिएको छ। तर, यो बहस जनताको वास्तविक असन्तुष्टिको परिणाम हो वा राजनीतिक शक्तिहरूको खेल हो भन्ने प्रश्नले देशलाई दुई ध्रुवमा बाँडेको छ।

गत फागुन २५ (मार्च ९, २०२५) मा राजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्किंदा करिब १०,००० समर्थकले उनको स्वागत गरेका थिए। "राजा आउ, देश बचाउ" र "हामीलाई हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ" जस्ता नारा लगाउँदै उनीहरूले सडक अवरुद्ध गरेका थिए। यो घटनाले राजनीतिक दलहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र अन्य राजावादी समूहहरूले यो अभियानलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्। राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भने, "यो जनताको स्वतःस्फूर्त समर्थन हो, जुन नेताहरूको अकर्मण्यत"

नेपालमा २०६५ जेठ १५ (मे २८, २००८) मा राजसंस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य भएर गणतन्त्र घोषणा भएको थियो। त्यसयता देशले १३ वटा सरकार देखिसकेको छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको आरोपलाई बल दिएको छ। हालको सत्तारुढ गठबन्धनका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्च ७ मा भने, "राजसंस्था फर्कने कुनै सम्भावना छैन। यदि राजा ज्ञानेन्द्रलाई साँच्चै शक्ति चाहिन्छ भने पार्टी खोलेर चुनाव लड्नुपर्छ।" यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चेतावनी दिँदै भने, "ज्ञानेन्द्रले मूर्खता दोहोर्‍याए भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।"

आर्थिक संकट र युवाहरूको विदेश पलायनले पनि यो बहसलाई मलजल गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० प्रतिशतले घटेको छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय जनताले राजसंस्थालाई स्थिरताको प्रतीकको रूपमा हेर्न थालेका छन्। तर, राजनीतिक विश्लेषक लोक राज बराल भन्छन्, "यो समर्थन जनताको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, तर राजसंस्था नै समाधान हो भन्नेमा बहुमत छैन।"

यसबीच, भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बन्ध र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानले पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ। तर, २०७२ को संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ, र त्यसलाई उल्टाउन ठूलो संवैधानिक परिवर्तन चाहिन्छ। यो बहसले नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई कुन दिशामा लैजान्छ, त्यो आगामी दिनहरूले नै बताउनेछ।